योगी ने रद्द की अखिलेश की स्मार्टफोन स्कीम, चलाया जाएगा मेक इन यूपी कैम्पेन
लखनऊ.कैबिनेट मीटिंग के बाद मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने देर रात तक 9 विभागों का प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की स्मार्टफोन स्कीम को रद्द कर दिया। इसके अलावा 626 पुलिसवालों का ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी कैम्पेन चलाने जैसे अहम फैसले भी लिए। गोरखपुर में चिड़ियाघर बनाने को भी मंजूरी दी गई। ट्रांसफर किए पुलिसवालों पर क्रिमिनल्स से साठगांठ का आरोप...
- जानकारी के मुताबिक, कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के 338 पुलिसवालों को जोन और रेंज से हटाया गया है। इसी तरह 288 पुलिसवालों को हेडक्वार्टर लेवल से हटाकर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है।
- 338 पुलिसकर्मी ऐसे हैं, जिन पर अपने इलाके में क्रिमिनल्स के साथ साठगांठ करने, अपने रिश्तेदारों के नाम पर इलाके में कारोबार करने, वर्दी के नाम परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच चल रही है तो कुछ को गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर हटाया गया है।
किस डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन में क्या फैसला?
#फाइनेंस डिपार्टमेंट
- प्रदेश की सरकारी जमीनों को अवैध कब्जादारों से छुड़ाने के लिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन जल्द से जल्द किया जाए।
- लोकल म्युनिसिपलिटीज के कामों में आजादी रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- विभिन्न योजनाओं के तहत भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि हासिल करने के लिए संबंधित विभागों में सर्टिफिकेट समय से भेजना अनिवार्य होगा।
- राज्य के लोगों को आपदाओं के समय तुरंत राहत मुहैया कराने के लिए एसडीआरएफ का गठन किया जाए।
- पेंशनरों की सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र आधार से लिंक कराकर प्रदेश में सही से एग्जीक्यूट हो, ये सुनिश्चित किया जाए।
- पेंशनरों की सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र आधार से लिंक कराकर प्रदेश में सही से एग्जीक्यूट हो, ये सुनिश्चित किया जाए।
- आगामी 100 दिन में ट्रेजरी पोर्टल के जरिए संबंधित विभागों में डीडीओ से वेब-बेस्ड बिल बनाकर ट्रेजरी को शत-प्रतिशत आॅनलाइन करना सुनिश्चित किया जाए।
#इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट
- जो कंपनियां लोगों से पैसे लेकर भाग जाती हैं, ऐसी घटनाओं को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उनकी पहचान कर उन पर शिकंजा कसा जाए।
- 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'मेक इन यूपी' के कैम्पेन को सफल बनाने की योजनाएं बनाई जाएं।
- स्टैंड अप योजना के तहत प्रति बैंक शाखा एक एससी/एसटी के लाभार्थी और एक महिला एन्टरप्रिन्योर को लोन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाए।
#फूड एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट
- गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां आने वाले किसानों को दिक्कत हाेने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- हर दिन होने वाली खरीद की माॅनिटरिंग की जाए और खरीद की डिटेल रखी जाए। गेहूं खरीद के बाद खरीद मूल्य का भुगतान किसान को 48 से 72 घंटे में कर दिया जाए।
- सीएम ने मंत्रिमंडल के मेंबर्स और विधायकों को गेहूं क्रय केंद्रों का इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए और कहा कि किसान को क्वालिटी के नाम पर बिना मतलब परेशान न किया जाए।
- सीएम ने मंत्रिमंडल के मेंबर्स और विधायकों को गेहूं क्रय केंद्रों का इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए और कहा कि किसान को क्वालिटी के नाम पर बिना मतलब परेशान न किया जाए।
- फूड एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनात कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाए और स्टेट लेवल पर थर्ड कैटेगरी के इम्प्लॉइज के ट्रांसफर की पॉलिसी बनाई जाए।
#लेबर एंड इम्प्लॉइमेंट डिपार्टमेंट
- रजिस्टर्ड वर्कर्स के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए 2017-18 से शिक्षा सहायता के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू होगी।
- पहले से चल रहे 12 आवासीय स्कूलों के अलावा 20 जिलों में आवासीय विद्यालय योजना का एक्सटेंशन किया जाएगा।
- लेबर डिपार्टमेंट की परिसंपत्तियां सर्वे कराकर कर पहचान की जाए और अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।
- लेबर्स की सुविधा के लिए लेबर हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।
- अनऑर्गनाज्ड वर्कर्स को दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा देने की याेजना बनाई जाएगी। 2017-18 में 5 लाख वर्कर्स का प्रदेश सरकार सुरक्षा बीमा कराएगी।
- लेबर डिपार्टमेंट की परिसंपत्तियां सर्वे कराकर कर पहचान की जाए और अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।
- लेबर्स की सुविधा के लिए लेबर हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।
- अनऑर्गनाज्ड वर्कर्स को दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा देने की याेजना बनाई जाएगी। 2017-18 में 5 लाख वर्कर्स का प्रदेश सरकार सुरक्षा बीमा कराएगी।
#सेक्रेटिएट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट
- सेक्रेटिएट वर्कर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित कराई जाएगी। सेक्रेटिएट के अलग-अलग कैम्पस की सिक्युरिटी को मजबूत करने और वहां सफाई व्यवस्था रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
- इसके अलावा लेटर्स का जल्द निपटारा किया जाए। सेक्रेटिएट के कमरों का मॉडर्नाइजेशन कर लेटर्स और रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया जाए।
#कॉमर्स डिपार्टमेंट
- कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- बिजनेसमैन और आंत्रप्रेन्योर्स के लिए सोशल सिक्युरिटी और इन्श्योरेंस योजनाओं को लागू कराने के साथ-साथ विभिन्न विभागों द्वारा लागू कानूनों, नियमों की समय-समय पर जांच की जाए।
- डीएम की अध्यक्षता में व्यापारियों के विवादों को सुलझाने के लिए हर जिलें में एक विशेष मध्यस्थता प्राधिकरण का गठन भी किया जाए, ताकि नियम के अनुसार कार्रवाई हो।
#एक्साइज डिपार्टमेंट
-सीएम ने कहा कि 8,544 आबकारी दुकानों को शहर के बस्ती, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों और हॉस्पिटलों से निर्धारित दूरी पर ही खोला जाए। लापरवाह अफसराें के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- प्रदेश के राजस्व वृद्धि के लिए नई आबकारी पॉलिसी बनाई जाए। 2017 के लिए शीरा पॉलिसी का निर्धारण किया जाए। आबकारी लाइसेंस बनाने के लिए दूसरे राज्यों की पॉलिसीज की स्टडी कराई जाए।
#माइनिंग डिपार्टमेंट
- सीएम ने कहा कि राज्य में खनन पर लगी रोक से विकास के कामों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में 10 मई तक खनन पट्टों के लिए ई-टेंडरिंग के जरिए पूरा प्रॉसेस हो।
- अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्ट्रैटजी बनाकर काम किए जाने की जरूरत है।
#एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट
- सीएम ने एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन के दौरान अफसरों को राज्य में बड़ी संख्या में बंद सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को शुरू करने के लिए उपाय तलाशने के निर्देश दिए।
- उन्होंने कहा कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के पास काफी जमीन होती है। ऐसे में मल्टीप्लेक्स बनाकर उन्हें शुरू भी किया जा सकता है और कर राजस्व भी बढ़ाया जा सकता है।
- योगी ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब में चल रहे मिनीप्लेक्स की तरह यूपी में भी मिनीप्लेक्स के निर्माण और स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अफसरों को निर्देश दिया।
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